Rourkela News: प्रधानमंत्री जनजातीय कार्य अभियान या पीएम जनमन का आयोजन स्थानीय विकास भवन में शुक्रवार काे किया गया. जिलापाल मनोज महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लहुणीपाड़ा ब्लॉक में क्रियान्वित पीएम जनमन की समीक्षा की गयी. पीएम जनमन को पौडी भुइयां आदिवासी समुदाय लहुणीपाड़ा ब्लॉक की नौ ग्राम पंचायतों के तहत 52 गांवों में लागू किया गया है. पीएम जनमन के तहत विशेष रूप से इन गांवों में विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं. इस बैठक में उन कार्यों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
लाभार्थियों को रोजगार योग्य बनाने का किया आह्वान
इन परियोजनाओं में ग्रामीण आवास निर्माण, सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चिकित्सा उपचार सेवाएं, छात्रावास निर्माण, मोबाइल टावर सेवाएं, विद्युतीकरण, आंगनबाड़ी केंद्र आदि शामिल हैं. इसी प्रकार, लाभार्थियों को वन भूमि का अधिकार प्रदान करना, उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन आदि के तहत आजीविका प्रदान करना, कौशल विकास के माध्यम से उन्हें अधिक से अधिक रोजगार योग्य बनाने पर जोर दिया गया. जिलापाल महाजन ने विभागीय अधिकारियों को इन निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा तथा इन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिये. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर समीक्षा करने को कहा तथा सभी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर जोर दिया. उन्होंने लाभार्थियों को दीर्घकालिक आजीविका उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. बैठक में जिला परिषद के मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यपालक अधिकारी सुरंजन साहू, डीएमएफ के कार्यपालक अधिकारी सुषमा बिलुंग, बणई के उप-जिलापाल अक्षय पिल्ले, सुंदरगढ़ एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी के परियोजना प्रशासक धीरेंद्र सेठी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
17 प्रखंडों में चलाया जायेगा धरती आबा जनजागृति ग्रामोद्योग अभियान
बैठक में धरती आबा जनजागृति ग्रामोद्योग अभियान के तहत जिले में सूचना शिक्षा संचार कार्यक्रम संचालित करने पर चर्चा की गयी. बताया गया है कि यह कार्यक्रम उन गांवों में लागू किया जायेगा, जहां 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी रहती है. धरती आबा आदिवासी ग्राम सुधार अभियान पर सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम 15 से 30 जून तक जिले के 17 प्रखंडों के 812 गांवों में चलाया जायेगा. इस बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम सुधार मिशन के अंतर्गत 17 केंद्रीय स्तर के मंत्रालयों और 13 राज्य स्तर के विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 सेवाओं पर चर्चा की गयी. बैठक में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा की गयी, जिसमें आदिवासियों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया. इस सूचना सेवा संपर्क कार्यक्रम में 17 लोग शामिल होंगे और लाभार्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जायेंगी, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता, विकलांग भत्ता, मुद्रा ऋण आदि.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
