Bhubaneswar News: शासन-प्रशासन व्यवस्था में तहसीलदार हमारे राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं. इसलिए आप सभी लोगों की शिकायतें सुनें और उनका शीघ्र समाधान करने का प्रयास करें. आपका कार्यालय लोगों के लिए भय का नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बने. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को लोकसेवा भवन में आयोजित राज्य स्तरीय राजस्व अधिकारियों के सम्मेलन एवं कार्यशाला में यह आह्वान किया.
जिनके पास चार डिसमिल से कम जमीन, उन्हें माना जायेगा भूमिहीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भूमि प्रशासन को आधुनिक और लोक केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ओडिशा में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा. जिनके पास 4 डिसमिल से कम जमीन है, उन्हें भी भूमिहीन माना जायेगा और सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध करायेगी. इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सरकार होने के नाते सरकार और लोगों के बीच की दूरी को कम करना जरूरी है. न्याय प्रदान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है.
चक्रवात के समय विभाग के कार्यों की सराहना की
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हम एक तूफान का सामना किये थे. मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि विभागीय मंत्री के नेतृत्व में तूफान दाना का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया. शून्य हताहत अभियान को साकार करने के लिए लगभग 8.1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और 6,210 सुरक्षित आश्रय स्थलों में उन्हें रखा गया. मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा कि आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को समय पर और न्यायसंगत सेवाएं देने के लिए तत्पर रहें. समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सेवा पहुंचाइये. जो लोग लंबे समय से वंचित और उपेक्षित हैं, वही सरकार की पहली प्राथमिकता हैं. सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनकी सुरक्षा करें. आने वाले दिनों में सरकार राजस्व क्षेत्र में कई सुधार लाने जा रही है. दाखिल-खारिज और अन्य भूमि संबंधित मामलों का निबटारा समयसीमा के भीतर करें. जमीन से जुड़े मामलों में निर्णय लेते समय पूरी पारदर्शिता बरतें.
जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितता के भुगतने होंगे परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति और अनुसूचित जातियों की जमीन की खरीद-बिक्री में कई बार अनियमितताएं देखी जाती हैं. यह क्रय-विक्रय तहसीलदार की जानकारी के बिना होना लगभग असंभव है. इसलिए, इस संबंध में कोई भी विवाद या सामान्य से भी छोटा उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा. यदि किसी स्तर पर जानबूझकर त्रुटि होती है, तो उसका परिणाम संबंधित अधिकारी को भुगतना पड़ेगा. इस मामले में सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है. जून से लेकर नवंबर तक मॉनसून और चक्रवात की स्थिति बनी रहेगी. इसलिए सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रशासन को तैयार रखना होगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार बनें. भ्रष्ट अधिकारियों को यह सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें अवश्य पुरस्कृत किया जायेगा.अधिकारियों को कार्यप्रणाली में लाना होगा बदलाव
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि अधिकारियों को पारंपरिक कार्यप्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा. आप सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी. कार्यक्रम में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवव्रंजन कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया, जबकि केंद्रीय राजस्व आयुक्त बी परमेश्वरन ने धन्यवाद ज्ञापन किया. इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा और विकास आयुक्त अनु गर्ग मंचासीन थीं. इस दो दिवसीय कार्यशाला के पहले सत्र में सभी जिलों के उपजिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी और तहसीलदारों ने भाग लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
