Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राज्य में सरकारी नौकरियों (Sarkari Naukri) और ईडब्लूएस (EWS) वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ईडब्लूएस श्रेणी के युवाओं को अन्य श्रेणी के समान सरकारी नौकरी की भर्तियों सहित अन्य मामलों में आयु सीमा और फीस में छूट देने की घोषणा की है.
उक्त घोषणाएं अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभी में की. इससे पहले राजस्थान का वर्ष 2021-22 का बजट विधानसभा से ध्वनिमत से पारित हुआ. गहलोत ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक का जवाब देते नयी घोषणाएं कर डालीं. इन घोषणाओं का जिक्र बजट में भी था. इसी में से एक था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत किए जाने वाले कैशलेस बीमा की योजना. इसे गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना का नाम दिया जिसकी शुरुआत एक अप्रेल से हो जाएगाी.
बजट की दो और घोषणाओं पर अशोक गहलोत ने मुहर लगायी. कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश की एवज में नगद भुगतान देने और मानदेय कर्मचारियों का मानदेय 1 अप्रैल से 10 फीसदी बढ़ाये जाने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री गहलोत ने हर वर्ग और हर विभाग के अनुसार सदन में घोषणा की.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कामकाजी महिलाओं का भा ध्यान रखा. जो महिलाए शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए नौकरी छोड़ देती है, ऐसी ट्रेंड प्रोफेशनल और कामकाजी महिलाओं को वापस नौकरी दिलवाने या उन्हें घर से काम करने की सुविधा दिलाने के उदेश्य से प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बैक टू वर्क योजना शुरू करने का ऐलान किया.
वित्त और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि 37000 भर्तियों की जल्द परीक्षा होगी. 23 हजार नौकरियों की भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी. उन्होंने कहा कि दो साल में एक लाख 70 हजार को रोजगार दिया गया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में नौकरियों को लेकर गलत आंकड़े बताये हैं.
Posted By: Utpal Kant
