Lucknow News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के समक्ष बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर के 5 विभागों की कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन रखा गया है. कई अहम प्रस्तावों पर सीएम योगी अहम दिशा-निर्देश दिए हैं.
इसके तहत विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत हर परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति आदि का सर्वेक्षण किया जाए. इस सर्वेक्षण के आधार पर जरूरतमंदों के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. यह सर्वेक्षण छह माह में करा लिया जाए.
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इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं. इसी प्रकार, नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए. हर जनपद में कम से कम दो मॉडल ग्राम पंचायतों को समस्त मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से एडवांस बनाया जाए. इस बीच उन्होंने आदेशित किया कि भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए. जमीन का मसला गांवों में हर बड़े विवाद का कारक है, इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए. गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए.
