Bareilly News: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) के दावेदारों की हाईकोर्ट के फैसले पर नजर टिकी है. मंगलवार यानी आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच मामले में फैसला सुनाएगी. मगर, 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया, तो फिर चुनाव टलना तय माना जा रहा है. इसके बाद नगर निकाय चुनाव अप्रैल में होने की उम्मीद जताई जा रही है.
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच मंगलवार (आज) अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि, मंगलवार को भी निकाय चुनाव टलने की उम्मीद जताई जा रही है. मगर, कोर्ट ने याचिका को खारिज किया, तो फिर चुनाव 15 फरवरी तक संपन्न हो सकते हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई में सीधे तौर पर ट्रिपल टेस्ट न कराने और 2017 के रैपिड टेस्ट को आधार मानकर आरक्षण देने पर सवाल उठाया है.
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मगर, एक बार फिर तारीख बढ़ने से चुनाव यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद यानी अप्रैल- मई में होने की उम्मीद है. इसी उम्मीद को लेकर दावेदारों ने मतदाताओं को रिझाने पर किए जा रहे खर्च को कम कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 12 दिसंबर को रोक लगा दी थी. इसके बाद से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. हालांकि, अब राज्य में निकाय चुनाव 2023 में होना तय है, लेकिन ये चुनाव अप्रैल तक टलने की अधिक संभावना है, क्योंकि फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा होने की संभावना है, जो मार्च तक चलेंगी.
कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर कई याचिका दायर की गई हैं. बताया जाता है कि इस वजह से राज्य कोर्ट को सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने में वक्त लग सकता है, जिसके चलते कोर्ट का फैसला आने में अभी और वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर, 27 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है, तो कोर्ट फिर जनवरी में फैसला सुनाएगी.
कोर्ट में 27 दिसंबर के बाद शीतकालीन अवकाश होगा, जिसके चलते इस मामले में सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है. इसलिए फैसले में देरी हो सकती है. इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ही नगर निकाय चुनाव के अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है.
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नगर निकाय चुनाव 2017 में निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी. इसमें पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को हुई. इसके बाद दूसरे चरण की 26 नवंबर, जबकि तीसरे नवंबर की वोटिंग 19 नवंबर को हुई थी. यूपी की सभी निकाय की मतगणना 1 दिसंबर को की गई थी. मगर, इस बार चुनाव की अधिसूचना लगातार आगे बढ़ती जा रही है. चुनाव कराने के लिए करीब 35 से 45 दिन चाहिए. ऐसे में 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एवं एग्जाम शुरू हो जाएंगे. इससे चुनाव बोर्ड एग्जाम के बाद होने की उम्मीद जताई जाने लगी है, जो दावेदारों की टेंशन बढ़ा रही है.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली
