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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए 26 मार्च को फाइनल आरक्षण लिस्ट
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24 और 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण
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पंचायत चुनाव के लिए 27 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकती है
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
UP Panchayat Chunav 2021 : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए 26 मार्च को फाइनल आरक्षण लिस्ट (new reservation list ) जारी करने का काम किया जाएगा जिसके पहले उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो चुकी है. वर्तमान में अंनतिम आरक्षण लिस्ट जारी हो चुकी है, इस लिस्ट पर आपत्ति मांगी गई है. 24 और 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण कराने का काम किया जाएगा. पंचायती राज विभाग 26 मार्च को आरक्षण की फाइनल सूची जारी करेगा जिसका इंतजार सभी को है. हर जिलें में आपत्तियों की भरमार नजर आ रही है. कहीं पांच सौ तो कहीं एक हजार से ज्यादा आपत्त्तियां दर्ज कराई गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो यहां आपत्ति दर्ज कराने के अंतिम दिन मंगलवार को 474 आवेदन आए जिनमें ग्राम प्रधान के 415, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 36 व जिला पंचायत सदस्य के 23 आवेदन दिये गये हैं. तीन दिनों में यहां कुल 1547 आपत्तियां दर्ज कराई गई है. इन आपत्तियों पर गौर करें तो ये पिछले महीने की अनंतिम सूची के बाद आई आपत्तियों से दोगुनी से ज्यादा है.
कुल आपत्तियों पर नजर डालें तो केवल ग्राम प्रधान पदों पर 1420 आवेदन आए हैं. जबकि क्षेत्र पंचायत में कुल 48 व जिला पंचायत सदस्य में 79 आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया गया है. जिला प्रशासन ने 24 अथवा 25 मार्च को अंतिम सूची तैयार करने का पूरा खाका तैयार कर चुका है. जिला पंचायती राज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूची जारी किये जाने तक देर रात रुककर कार्य करने के निर्देश जारी किये गये हैं.
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डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह की मानें तो अगले दो दिन में अंतिम सूची जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए ब्लॉक मुख्यालयों से भी अधिकारियों व ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाने का काम किया गया है. इधर काशी विद्यापीठ के भरथरा गांव से 19 लोग मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधान पद के लिए आवंटित आरक्षण के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया. ग्रामीण तय आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आये.
खबरों की मानें तो पंचायत चुनाव के लिए 27 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकती है. अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव कराने के लिए एक से डेढ़ महीने का समय चाहिए होगा, यही वजह है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा मई में निर्धारित की जा सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया नये सिरे से करायी जा रही है. इसकी वजह से चुनाव में देरी हो रही है, वरना पहले 23 अप्रैल तक मतगणना पूरी किये जाने की बात थी.
Posted By : Amitabh Kumar
