उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिलेवार पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गयी है. इनमें 11 जिले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी जिनमें कानपुर नगर ,औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी ,जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी , रायबरेली, मिर्जापुर जिला पंचायत शामिल है जो अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है.
अनुसूचित जाति स्त्रियों के लिए 6 जिलों का नाम आगे आया है जिनमें शामली, बागपत ,लखनऊ ,कौशांबी ,सीतापुर ,हरदोई जिला शामिल है जहां अनुसूचित जाति स्त्रियों होंगी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा और जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको वरीयता देने का काम किया जाएगा.
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चुनाव में शैक्षणिक योग्यता आड़े नहीं आयेगी. 826 विकास खण्डों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा. साथ ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी.
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साल 1995 में पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था और उसमें आरक्षण के प्रावधान लागू करने का काम किया गया था. लेकिन तब से अब पांच पंचायत चुनाव का गवाह प्रदेश बन चुका है. इनमें सूबे की करीब 18 हजार ग्राम पंचायतें, करीब 100 क्षेत्र पंचायतें के साथ-साथ लगभग आधा दर्जन जिला पंचायतों में क्रमश: ग्राम प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित होने से वंचित हो गये.
