बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी, लखनऊ, दिल्ली से पटना का सफर होगा आसान

लखनऊ. बलिया से लखनऊ, बिहार से UP होते हुए दिल्ली तक का सफर अब आसान हो जाएगा. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास 27 फरवरी दिन सोमवार को होगा. केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे. केंद्रीय मंत्री करीब डेढ़ घंटे बलिया जनपद में रहेंगे. चितबड़ागांव में आयोजित समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते है. केंद्रीय मंत्री वाराणसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सुबह 11.40 बजे चितबड़ागांव पहुंचेंगे. फिर यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए नींव का पत्थर रखेंगे. कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे.

अधिकारियों ने लिया केंद्रीय मंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा

बलिया डीएम सौम्या अग्रवाल ने चितबड़ागांव में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया. जिला प्रशासन को उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम का लिस्ट मिल गया है. जिसके बाद से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर, मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा, अपर जिलाधिकारी राजेश सिंह के अतिरिक्त, चितबड़ागांव के ईओ अनिल कुमार उपस्थित थे.

पटना, लखनऊ, दिल्ली तक का सफर होगा आसान

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बन जाने से पटना, लखनऊ, दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा. आने वाले दिनों में बिहार और यूपी के बीच काफी सुविधाजनक सड़क कनेक्टिविटी होने जा रही है. इससे यूपी-बिहार के लोगों को पटना, लखनऊ, दिल्ली तक का सफर काफी आसान हो जाएगा. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इसका उद्घाटन भी करना चाहेगी. एक्सप्रेस-वे को बिहार से जोड़ने को लेकर निर्माण कार्य में तेजी चल रही है. भरौली-बक्सर के बीच गंगा पर बन रहे नया पुल का कार्य जोरों पर है.

किसानों को नहीं मिला भूमि अधिग्रहण का पैसा

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बन जाने से लोगों को लाभ मिलेगा. लेकिन जिन किसानों की जमीन पर एक्सप्रेस-वे बनायी जाएगी वे काफी चिंतित है. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास 27 फरवरी को हो रहा है, लेकिन किसानों को अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है. किसानों का कहना है कि हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा पहले रजिस्ट्री करा ली गयी और उनके द्वारा 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का अश्वासन दिया गया था. लेकिन अब जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है. मुआवजा की मांग को लेकर किसानों ने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है.