Lucknow: यूपी की नई सरकार के गठन के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 मई से शुरू हुआ. यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परंपरा के अनुसार अपना अभिभाषण पढ़ा. प्रथम सत्र की शुरुआत हर साल राज्यपाल के भाषण से ही होती है. इस मौके पर राज्यपाल ने यूपी सरकार के पांच साल के कार्यकाल की जानकारी दी और भविष्य की रूपरेखा पेश की.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है. इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में कार्य पूरा हो जायेगा. 594 किमी लंबे 6 लेन गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना का कार्य शुरू हो चुका है. राज्य के सभी एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य बन जाएगा.
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राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित कुल 1819 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है. जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है. जिसमें जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में कुल 2,492 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति दी गई है. पिछले 05 वर्षों में 705 नए 33/11 केवी उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं और 1413 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं. सौभाग्य योजना के माध्यम से 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए. विगत 05 वर्षों में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन में 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.55 करोड़ किसानों को 42.565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. साथ ही 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया गया. सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के अनुसार जून 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है.
राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2021 में डकैती के मामलों में 73.94 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 65.88 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 33.95 प्रतिशत और बलात्कार के अपराध में 50.66 प्रतिशत की कमी आयी है. अवैध कृत्य से अर्जित की गयी संपत्तियों के जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से 02 हजार 81 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्तियां अवमुक्त कराई गई.
एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत कुल 64 हजार 398 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है. वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं. 4274 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है.
