Lucknow News: रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जहां उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव सबसे ज्यादा भव्य होगा. वहीं अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या स्थित अंतरराष्ट्रीय कथा धाम में होगी. बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी. परंपरागत तौर पर कैबिनेट की बैठक राजधानी में ही होती है. लेकिन, ये दूसरा मौका होगा, जब इसका आयोजन लखनऊ से बाहर किया जाएगा. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक कराने की पहल कर चुके हैं. उन्होंने 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट बैठक की थी. उस बैठक में प्रदेश सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का निर्णय किया था.
इस बार सरकार अयोध्याधाम में कैबिनेट बैठक के जरिए बड़ा संदेश देने जा रही है. रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है. इससे पहले इस बार का दीपोत्सव भी बेहद खास और भव्य अंदाज में मनाया जा रहा है. अब इसी कड़ी में अयोध्या में कैबिनेट बैठक के जरिए यूपी सरकार बड़ा सियासी संदेश देने जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: Aaj ka Panchang 7 नवंबर 2023: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी आज, भगवान शंकर की आराधना-सफेद रंग की वस्तुओं का करें दान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अयोध्या में 11 अक्तूबर को दीपोत्सव से पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है. कैबिनेट बैठक में अयोध्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है. शासन की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों को गुरुवार सुबह 11.30 बजे से होने वाली कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहने का संदेश भेजा गया है.
संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट का एजेंडा बुधवार तक जारी कर दिया जाएगा. अयोध्या में होने वाली कैबिनेट के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए गई मंत्री भी लौटकर आएंगे. इससे पहले 1 नवंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत हुए 21 में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023’ से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस तरह अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दिए जाने की बात कही जा रही है.
