Lucknow: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अहम फैसला किया है. इसके तहत सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की ‘ई-नीलामी’ करेगी. इसके जरिए निवेशकों की जहां सबसे बड़ी जरूरत पूरी होगी, वहीं औद्योगिक विकास को भी गति मिल सकेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस कदम के तहत लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी और अलीगढ़ में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी की जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. निवेशकों के लिए अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए ये सुनहरा मौका है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने इस नीलामी की तैयारी की है. बताया जा रहा है कि इसके तहत कुल 154 औद्योगिक भूखंडों, तीन समूह आवासीय भूखंडों, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, आठ वेयरहाउस के लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी.
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प्रदेश में 13 जुलाई को होने जा रही इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन, कैटलॉग डाउनलोडिंग, दस्तावेज फाइलिंग और डाउनलोडिंग सहित शुल्क जमा करने प्रक्रियाओं को पहले ही ऑनलाइन पूरा किया जा चुका है. बोली प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इन सभी प्रस्तावित भूखंडों एवं कक्षों की बेस प्राइसिंग भी तय कर दी गई है. इसी के आधार पर नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोली लगाई जाएगी.
बताया जा रहा है कि ई-नीलामी के मद्देनजर सबसे ऊंची आधार कीमतें ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी और आगरा में औद्योगिक भूखंडों के लिए रखी गई हैं, जिनमें से कई की कीमत करोड़ों में हैं.
अधिकांश औद्योगिक भूखंडों को उनके आधार मूल्य के साथ अलीगढ़, बरेली और अयोध्या के संभागीय क्षेत्रों में बोली के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यूपीसीडा के अफसरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने और इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं. ई-नीलामी भी इसी का हिस्सा है.
