UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई अब अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ने वाली है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन कक्षाओं की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 9वीं से इंटर तक की फीस में करीब 180% से 200% तक इजाफा किया गया है. शनिवार को यह खबर पूरे दिन चला था, लेकिन यह दावा फर्जी निकला. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इस आदेश को फर्जी बताया. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया हाै.
2.5 से 3 गुना बढ़ाने का किया गया था दावा
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लंबे समय से स्थिर चली आ रही फीस संरचना में अब बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने वर्षों बाद इसमें इजाफा करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. अब 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए प्रति माह 61 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को हर महीने 69 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. इस बढ़ोत्तरी के बाद कुल फीस करीब 2.5 से 3 गुना तक हो गई है.
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2010 से नहीं बढ़ाई गई थी फीस
उत्तर प्रदेश के सरकारी और एडेड स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी 2010 के बाद पहली बार की गई है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, 5वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब 9वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों की फीस में वृद्धि की गई है. सरकार के इस फैसले से 2540 सरकारी स्कूलों और 4512 एडेड माध्यमिक स्कूलों में करीब 30 लाख बच्चे प्रभावित होंगे.
इतनी फीस बढ़ाने का किया गया था दावा
अब तक कक्षा 9 और हाई स्कूल के छात्रों की सालाना फीस 394 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1130 रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि पहले छात्रों को हर महीने 33 रुपये फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 94 रुपये हो गई है, यानी 61 रुपये प्रति माह और 736 रुपये सालाना की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 11वीं और 12वीं की फीस भी पहले 462 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1290 रुपये कर दिया गया है. अब इन छात्रों को 38.50 रुपये की जगह 107.50 रुपये प्रति माह फीस देनी होगी. इसके अलावा, अन्य शुल्क मदों में भी वृद्धि की गई है.
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