केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ) ने साइबर अपराध के जरिये वित्तीय धोखाधड़ी के पांच अलग-अलग मामले दर्ज करने के बाद ‘ऑपरेशन चक्र-2’ के तहत पश्चिम बंगाल के छह स्थानों समेत देशभर में 76 ठिकानों पर छापेमारी की थी. बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और नयी दिल्ली में विभिन्न ठिकानों पर की गयी रेड में लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि बड़ी संख्या में डिजिटल गैजेट्स जब्त किये गये. सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ के जांच के दायरे में देश के अन्य हिस्सों की तरह बंगाल में चलाये जाने वाले कुछ कॉल सेंटर भी हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी के अभियान के तहत सॉल्टलेक व आसपास के हिस्सों में मौजूद कॉल सेंटरों में भी दबिश दी गयी थी.
असल में कॉल सेंटर चलाने की आड़ में विदेशी नागरिकों को भी ठगी का शिकार बनाया गया है. इस मामले में सीबीआई को सिंगापुर पुलिस से भी कुछ जानकारी मिली है. जांच में 100 से अधिक ऐसे भारतीय बैंक खातों का पता चला जिसके जरिये धोखाधड़ी की गयी. साइबर अपराधियों ने 400 से अधिक सिंगापुर के नागरिकों को निशाना बनाते हुए विभिन्न प्रकार की साइबर तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और धोखाधड़ी वाली तकनीकी सहायता जैसी सोशल इंजीनियरिंग पद्धतियां शामिल थीं. इन तकनीकों का फायदा उठाकर आरोपियों ने पीड़ित से सिंगापुर के खातों से भारत के विभिन्न खातों में धनराशि ट्रांसफर करायी, फिर धोखाधड़ी की गयी राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया या साइबर अपराधियों द्वारा निकाल लिया गया.
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जांच के तहत सीबीआई ने करीब 150 बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन की जांच भी की है. कोलकाता के अलावा पटना, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, जालंधर, भोपाल, चेन्नई, कोच्चि और मदुरै सहित 35 स्थानों पर संदेह के दायरे में आने वाले लोगों के परिसरों की तलाशी के दौरान, पहचान प्रमाण, धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं. ऑपरेशन में सिंगापुर के नागरिकों को निशाना बनाने में शामिल कई गिरोहों का पता चला और जांच के दौरान उनकी पहचान सुनिश्चित की गयी है. इतना ही नहीं, जांच में 137 शेल कंपनियों का भी पता चला है, जिसके तार बेंगलुरु के अलावा कोलकाता व अन्य जगहों से जुड़े हैं. सीबीआइ के ऑपरेशन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग भी मिल रहा है, जिसमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआइ), इंटरपोल के साइबर क्राइम डाइरेक्टोरेट व आइएफसीएसीसी. यूटाइटेड किंगडम के नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए), सिंगापुर पुलिस और जर्मनी की बीकेए शामिल हैं.
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