Bengal Chunav 2021 : ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था कर रही है. इसके लिये न्यूटाउन के एक्शन एरिया एक, दो और तीन में कुल 400 प्लॉट आवंटित किये गये हैं. आवेदकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. ये घर ‘नो प्रॉफिट नो लॉस’ के आधार पर बनाये जायेंगे. हालांकि इस योजना को पाने के लिए सहकारी टीम बनानी होगी.
जानकारी के अनुसार ये तीन श्रेणियां एचआइजी, एमआइजी-1 और एमआइजी-2 हैं. एचआइजी श्रेणी के आवास के लिये 19, 87,196 रुपये प्रति कट्ठा की दर से लगभग 5.98 कट्ठा जमीन आवंटित की गयी है. 16,55,997 रुपये प्रति कट्ठा के दाम पर एमआइजी-1 और एमआइजी-2 श्रेणी के लिये क्रमश 4.03 कट्ठा और 5.01 कट्ठा जमीन आवंटित की गयी है. सरकार इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को घर की सुविधा देगी.
राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी श्रेणी के अनुसार सहकारी समितियां बनाकर आवेदन कर सकते हैं. प्रत्येक सहकारी समिति में कम से कम 8 सदस्य होने चाहिये. कर्मचारियों को यह जमीन लॉटरी के आधार पर वितरित की जायेगी. इन फ्लैटों के बारे में अटकलों को रोकने के लिए सरकार की शर्त है कि इन आवासों को 15 साल से पहले नहीं बेचा जा सकता है. 15 साल की अवधि के बाद भी इसने बेचने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को ही बेचना होगा. इस बार राज्य सरकार ने डीए के साथ एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत दो लाख रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी अब से डीए मिलेगा. यह नियम जनवरी से प्रभावी हो गया है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra
