कानपुर : भारतीय रेलवे के फर्रुखाबाद रूट पर अनवरगंज से नानकारी क्रॉसिंग पार तक एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन की जो बाधा थी वह दूर हो गई है. यूपी सरकार नए प्रस्तावित एलिवेटेड स्टेशन के लिए मुफ्त में जमीन देगी.लगभग चार एकड़ जमीन स्टेशन और एलिवेटेड ट्रैक के लिए जरूरत थी. अब नीति आयोग की मुहर लगते ही रेलवे अफसरों को नए साल में काम शुरू होने की उम्मीद है.पिछले दिनों प्रदेश सरकार के साथ हुई समन्वय बैठक के बाद जमीन देने की बात आई थी, इसे प्रदेश सरकार देने के लिए अपनी अनुमति दे दी है. वहीं, एलिवेटेड स्टेशन की कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन से होगी.रेलवे अफसरों ने बताया संशोधित डीपीआर में प्रदेश सरकार के सहयोग की वजह से लागत एक हजार करोड़ रुपये से कम हो गई है. इस वजह से अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में ले जाने की जरूरत नहीं होगी.
फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर एलिवेटेड ट्रैक की तैयार की गई थी. इसे तीन दिन पहले पिछले सप्ताह रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी थी. अब जमीन की आखिरी बाधा थी, वह भी सोमवार को दूर के दी गई. अब केवल नीति आयोग से हरी झंडी मिलने की देरी है. इसके बाद काम शुरू हो जाएगा. भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी एलिवेटेड ट्रैक के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं.20 दिसंबर तक नीति आयोग को नई डीपीआर की फाइल भेजी जाएगी.
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वर्ष 2001 से शहर के बीच से होकर निकली फर्रुखाबाद रेलमार्ग पर अनवरगंज से मंधना के बीच की सभी क्रॉसिंगों से निजात दिलाने की पैरोकारी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं. अब तक तीन बार सर्वे हो चुका है पर समस्या का समाधान अब तक नहीं निकला है.एक बार फिर इन क्रॉसिंगों से निजात मिलने की उम्मीद जगी है.
