‍BJP कार्यकर्ताओं की हत्या पर SC सख्त, बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, 20 मई को अगली सुनवाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है. मंगलवार को चुनावी रिजल्ट के बाद जारी हिंसा में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया है. इसको लेकर मृत बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की है.

परिजनों से मांगा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ 

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. इस याचिका में पश्चिम बंगाल की सरकार, राज्य के डीजीपी, केंद्र सरकार के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है.

हिंसा को लेकर विश्वजीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. विश्वजीत सरकार के भाई अभिजीत सरकार की हिंसा में मौत हुई थी. विश्वजीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की है. विश्वजीत सरकार का यह भी कहना है कि हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराने पर ही सच्चाई सामने आएगी. बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता हरन अधिकारी के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाकर याचिका डाली है.

हिंसा पीड़ितों से मिल चुके हैं राज्यपाल 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद राज्य में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबरें सामने आईं. इस हिंसा का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा था. बीजेपी का आरोप था कि हिंसा में 16 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है. वहीं, टीएमसी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है. हिंसा को लेकर पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कूचबिहार जिले के कई इलाकों समेत नंदीग्राम का दौरा करके पीड़ितों से मिल चुके हैं. यहां तक कि राज्यपाल ने असम के राहत शिविरों में हिंसा के कारण रहने वालों से भी मुलाकात की थी. उन्होंने सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सरकार पर चुनावी रिजल्ट के बाद जारी हिंसा से निपटने में फेल होने का आरोप भी लगाया था.