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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हो सकते हैं लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश

इमरान खान के नौ मई के बाद लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में दर्ज छह मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय के सामने पेश होने की संभावना है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा और एक कोर कमांडर के मकान को आग के हवाले करने से जुड़े मामलों के संबंध में इमरान खान के सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना है. खान लाहौर उच्च न्यायालय में पेश हो सकते हैं. खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में घंटों रहने के बाद शनिवार को अपने लाहौर स्थित आवास लौट आये थे.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 70 वर्षीय खान को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने से रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी और उन्हें 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में खान को नौ मई को गिरफ्तार किया था. उच्चतम न्यायालय ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया था और मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया था.

लाहौर उच्च न्यायालय के सामने पेश होने की संभावना

इमरान खान की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के नौ मई के बाद लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में दर्ज छह मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय के सामने पेश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि खान ने यहां जमां पार्क स्थित अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की.

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सेना की दखलंदाजी पर इमरान खान ने जताई नाराजगी

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भ्रष्टाचार रोधी संस्था की हिरासत से रिहा होने के बाद शनिवार को देश के नाम अपने पहले संबोधन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शक्तिशाली सेना को राजनीति में आने के लिए अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दी है. सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ कार्रवाई से नाराज खान ने अपने जमां पार्क आवास से अपने संबोधन के दौरान सैन्य नेतृत्व से पाकिस्तान की खातिर अपने ‘‘पीटीआई-विरोधी’’ रुख की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेना के कदमों ने देश को आपदा के कगार पर ला दिया है.

भाषा इनपुट के साथ

Prabhat Khabar Digital Desk
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