Extra Charges On UPI Transactions: UPI पेमेंट मोड का इस्तेमाल हम सभी करते हैं. इसे हमारे जीवन को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब हमें हर जगह कैश लेकर नहीं निकलना पड़ता और जरुरत के समय पैसे कम पड़ने का भी भय नहीं रहता. बीते कुछ दिनों से एक खबर काफी तेजी से फ़ैल रही थी जिसमे कहा जा रहा था कि अब ग्राहक को हर UPI पेमेंट के लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा. ये शुल्क राशि के हिसाब से तय की जाएगी. आप जितने का ट्रांजैक्सन करेंगे उसी के आधार पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा. लेकिन, क्या सच में ऐसा होगा? क्या सरकार अब UPI पेमेंट्स पर भी आपसे चार्ज लेगी? चलिए विस्तार से जानते हैं.
वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) ने सवालों के जवाब में बताया कि- सरकार UPI सेवाओं पर किसी भी शुल्क पर विचार नहीं कर रही है. और, लागत वसूली के लिए UPI सर्विस प्रोवाइडर्स को अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा. UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है. सरकार UPI पेमेंट्स पर किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लेने वाली है. सरकार ने पिछले साल भी Digital Payment Ecosystem को आर्थिक सहायता प्रदान की थी. और, इस साल भी सहायता करने की बात कही है. सरकार आगे भी लोगों को डिजिटल पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
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बता दें UPI पेमेंट पर RBI ने भी किस तरह के अतिरिक्त शुल्क वसूलने के निर्देश नहीं दिया हैं. सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से UPI लेनदेन के लिए एक शून्य-शुल्क ढांचा अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि UPI में शुल्क ग्राहकों और व्यापारियों के लिए समान रूप से शून्य है. RBI ने अपने ‘भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर चर्चा पत्र’ में कहा. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस चर्चा पत्र का उद्देश्य सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है, कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है कि किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए.” यह देखते हुए कि UPI एक फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में IMPS की तरह है, इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि UPI में शुल्क फंड ट्रांसफर लेनदेन के लिए IMPS में शुल्क के समान होना चाहिए. अलग-अलग राशि के बैंड के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है. ”
