नयी दिल्ली: रेलवे परिचालन कारोबार में केन्द्र सरकार एफडीआई के पक्ष में नहीं है. रेलवे के बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश की अनुमति देने के एक दिन बाद रेलमंत्री डीवी सदानंद गौडा ने आज स्पष्ट किया कि रेलवे के परिचालन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं होगी.
विपक्षी दलों द्वारा रेलवे में एफडीआई की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह बात कही. उन्होंने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘जहां तक रेलवे के परिचालन खंड का सवाल है, निश्चित रुप से हम एफडीआई की अनुमति नहीं दे रहे हैं. यह केवल रेलवे के बुनियादी ढांचा तथा अन्य क्षेत्रों में है.’
गौडा ने कहा कि रेलवे विदेशी निवेश आकर्षित कर पायेगी या नहीं यह जानने के लिए अभी कुछ महीने इंतजार करना होगा. उल्लेखनीय है कि सरकार ने कल रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढाकर 49 प्रतिशत करने और रेलवे के हाई-स्पीड ट्रेन जैसे ढांचागत क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किये गये. रेलगाडियों में खराब खाना परोसे जाने के मामलों पर गौडा ने कहा कि कैटरर के खिलाफ कडी कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘आपने देखा होगा कि कुछ कदम उठाए गए हैं. कैटरर के खिलाफ कडी कार्रवाई की जा रही है.
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