Ayushman Vay Vandana Card: भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की है. आयुष्मान वय वंदना कार्ड. यह कार्ड देश के बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत जारी किया जा रहा है. इस कार्ड के जरिए उन्हें सालाना 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में मिल सकता है.
#AyushmanBharat | अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी #PMJAY लाभार्थी आयुष्मान ऐप के ज़रिए अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाकर ₹5 लाख तक का मुफ़्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 15, 2025
वीडियो देखें और जानें कार्ड बनाने की प्रक्रिया। pic.twitter.com/Zar1UgJX2F
किसे मिलेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड
सरकार ने तय किया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना गरीब, असहाय और आय का स्थायी स्रोत न रखने वाले बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है.
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यह कार्ड क्यों जरूरी है
भारत में लगातार महंगे होते स्वास्थ्य बीमा को देखते हुए सरकार ने यह कार्ड शुरू किया है, ताकि बुजुर्गों को दवाइयों, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन या इलाज का बोझ न झेलना पड़े. कार्ड के माध्यम से उन्हें सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी.
कार्ड कैसे मिलेगा? आवेदन प्रक्रिया जानिए
बुजुर्ग नागरिक इस कार्ड को आयुष्मान भारत ऐप के ज़रिए खुद या किसी ऑपरेटर की मदद से हासिल कर सकते हैं.
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें.
- लाभार्थी या ऑपरेटर के रूप में लॉगिन करें.
- मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
- OTP के जरिए लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें.
- ऐप को लोकेशन एक्सेस देने की अनुमति दें.
- लाभार्थी का राज्य और आधार नंबर भरें.
- eKYC के लिए OTP प्रक्रिया से गुजरें.
- आवश्यक घोषणाएं और जानकारी भरें.
- मोबाइल नंबर व OTP से सत्यापन करें.
- पिनकोड और परिवार की जानकारी भरें.
- फॉर्म सबमिट करें.
- e-KYC सफल होते ही कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
आधार-आधारित eKYC क्यों जरूरी है
आयुष्मान वय वंदना कार्ड पाने के लिए आधार से लिंक eKYC अनिवार्य है. इससे व्यक्ति की पहचान और पात्रता का तुरंत सत्यापन हो जाता है और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है.
क्यों है ये योजना खास
- 70 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी शर्त 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा.
- ऑनलाइन प्रोसेस से आवेदन आसान.
- इलाज के लिए नकद भुगतान की ज़रूरत नहीं.
- सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज संभव.
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