Banking Services Review: देश की बैंकिंग सेवाएं सबके लिए आसान और सुलभ होंगी. इसके लिए, वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेगा. वित्त मंत्रालय ने विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू करेंगे.
इन योजनाओं की होगी समीक्षा
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): प्रत्येक परिवार को बैंक खाता और वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और पेंशन उपलब्ध कराने पर केंद्रित
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर और सालाना 436 रुपये का प्रीमियम, जो बैंक खाते से ऑटोमेटिक डेबिट होता है.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 18-70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर, जिसमें 2 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता) शामिल है. इसका प्रीमियम 20 रुपये सालाना है.
- स्टैंड-अप इंडिया योजना: 2016 में शुरू की गई योजना का विस्तार 2025 तक किया गया. इसमें महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को नए उद्यम शुरू करने के लिए कर्ज देने का प्रावधान किया गया है.
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi): कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को बिना जमानत के सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई. इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था.
वित्त मंत्रालय की पहल
- पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, और पीएमएसबीवाई के तहत प्रत्येक व्यक्ति को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए गए हैं.
- इन योजनाओं का उद्देश्य वंचित और असुरक्षित समुदायों को किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है.
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मेन फोकस
- आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा
- पीएम स्वनिधि और अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
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