Digital Payment: कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा मिला है. आजकल लोग कपड़े हो या एलेक्ट्रोनिक गैजेट्स, खाद्य सामग्री हो या किताबें सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से ही डिजिटल भुगतान की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे है. हालांकि, ऑनलाइन लेनदेन के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए गए उच्च सुविधा शुल्क की एक आम शिकायत देखी गयी है. सुविधा शुल्क एक शुल्क है जो उपभोक्ता डिजिटल सेवा प्रदाताओं को सेवा या उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधा के लिए भुगतान करते हैं, जो बिजली, ब्रॉडबैंड, रेलवे टिकट या हवाई टिकट के भुगतान के लिए हो सकता है.
IRCTC लेती है 10% तक का सुविधा शुल्क
रेल मंत्रालय के तहत आने वाली रेलवे टिकट वेबसाइट आईआरसीटीसी 10% तक का सुविधा शुल्क लेती है. इसी तरह के शुल्क ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने, राज्य सरकार की वेबसाइट पर सफारी या स्कूल शुल्क का भुगतान करने के लिए लगाए जाते हैं. क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बैंकों और नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा व्यापारियों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो बदले में इसे उपभोक्ता को देते हैं.
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जानिए क्या कहता है सर्वे?
एक रिपोर्ट के आधार पर 38 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उनसे ऑनलाइन खरीदी गई सभी सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क लिया गया है जबकि 39 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन खरीदी गई अधिकांश सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क का भुगतान किया है. 18 प्रतिशत लोगों ने ऑनलाइन खरीदी गई कुछ चीजों के लिए सुविधा शुल्क किया है, जबकि दो प्रतिशत लोगों ने कभी भी ऑनलाइन सेवाओं में सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं किया है. तीन प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया.
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ऑनलाइन बुकिंग के लिए सुविधा शुल्क को समाप्त करना चाहिए!
उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की है कि कई मामलों में यह सुविधा शुल्क प्रति व्यक्ति लिया जाता है न कि प्रति लेनदेन. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही बुकिंग में तीन यात्रियों के लिए टिकट बुक कर रहा है, तो उनसे प्रति यात्री सुविधा शुल्क लिया जाएगा. इन विषयों पर जब उपभोक्ताओं से पूछा गया था कि क्या सरकार को सरकार और उसके सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बेची गई सेवाओं या टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए सुविधा शुल्क को समाप्त करना चाहिए, तो 93 प्रतिशत उपभोगताओं ने ‘हां’ का उत्तर दिया वहीं 4 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ‘नहीं’ कहा, जबकि 3% नहीं कह सके.
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