GST Collection: देश भर के लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों और उद्यमियों ने त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले अगस्त 2024 महीने में ही सरकार का खजाना भर दिया है. इसके बाद अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि अब त्योहारों से पहले अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाकर उनकी झोली की बारी उसकी है. अगस्त महीने के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, इसी सितंबर महीने में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है.
अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये
मीडिया की रिपोर्ट की मानें, तो अगस्त महीने के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का कलेक्शन में करीब 10% बढ़ गया. इस महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो साल 2023 के अगस्त महीने में करीब 1.59 लाख करोड़ रुपये था. हालांकि, इससे पहले 2024 के जुलाई महीने में यह 1.82 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था. इतना ही नहीं, अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व भी करीब 9.2% बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया. वस्तुओं के आयात से सकल जीएसटी राजस्व 12.1% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपये रहा.
त्योहारी सीजन में बढ़ सकता है जीएसटी कलेक्शन
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा कि इस साल के त्योहारी सीजन की शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि से संकेत मिलता है कि खपत मजबूत है और आने वाले त्योहारी महीनों में इसमें और सुधार होगा. उन्होंने कहा कि इससे यह भरोसा बढ़ेगा कि साल के लिए जीएसटी कलेक्शन का टारगेट पूरा हो जाएगा. प्रमुख राज्यों में जीएसटी कलेक्शन वृद्धि में कुछ अंतर हैं, जिन पर गहन विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में 24,460 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो सालाना आधार पर 38% अधिक है.
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सरकारी कर्मचारियों के डीए पर 25 सितंबर को फैसला
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने जनवरी से जून 2024 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (डीए) तय कर दिया है. बताया यह जा रहा है कि सितंबर महीने में सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. उसने जनवरी से जून 2024 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर महंगाई भत्ते की दरों को तय कर लिया है. हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है. सूत्रों की मानें, तो 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकारी इस पर अपनी मुहर लगा सकती है.
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