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LPG Portability Plan: सिलेंडर डिलीवरी में लटर-पटर करे गैस वाला तो फट बदल दें कंपनी, सरकार ला रही धांसू प्लान

LPG Portability Plan: अब गैस सिलेंडर डिलीवरी में लेटलतीफी या खराब सर्विस झेलनी नहीं पड़ेगी. सरकार जल्द ही एलपीजी कनेक्शन में पोर्टेबिलिटी योजना ला रही है, जिससे ग्राहक एक कंपनी से दूसरी में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे. बेहतर सर्विस के लिए मिलेगा पूरा हक.

LPG Portability Plan: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को मंत्रालय के अधिकारियों और देश की ऊर्जा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों (PSUs) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों (CMDs) के साथ बैठक की. बैठक में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक तेल विपणन कंपनी (OMC) से दूसरी OMC में एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी नीति पर चर्चा हुई.

एलपीजी कनेक्शन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 2014 में 14 करोड़ से बढ़कर अब 33 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. एलपीजी कवरेज 2016 से पहले के 62 फीसदी से बढ़कर अब 100 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है. एलपीजी की बढ़ती मांग को देखते हुए पूरे देश में एलपीजी डीलरशिप की संख्या भी 25,570 से अधिक हो चुकी है.

LPG Portability Plan: उज्ज्वला योजना का अहम योगदान

मंत्री ने बताया कि इस परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का रहा है. इस योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को दिए गए हैं. सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा मिले, जिसके तहत अब एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू करने पर काम हो रहा है. यानी ग्राहक भविष्य में किसी भी OMC कंपनी से एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे.

अंतिम छोर तक मजबूत डिलीवरी नेटवर्क

पुरी ने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा देने के लिए OMC कंपनियों ने 22,443 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (VLE) को जोड़ा है. इनकी मदद से वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 58 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है. इससे पहले ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में एलपीजी डिलीवरी एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अब तकनीक और लोकल नेटवर्क के जरिए दूर किया जा रहा है.

पेट्रोल पंपों पर तेजी से बढ़ रही सौर ऊर्जा की व्यवस्था

भारत के ऊर्जा संक्रमण अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने बताया कि देश के 88,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से लगभग 79,000 पर अब सौर ऊर्जा आधारित पावर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इन सोलर सिस्टम की क्षमता 1KW से 3KW से अधिक है. इससे न सिर्फ इन ईंधन स्टेशनों का कार्बन फुटप्रिंट घट रहा है, बल्कि बिजली के बिल में भी बचत हो रही है.

पुरी ने अपने पोस्ट में लिखा,“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा के अपने लक्ष्यों की ओर पूरे जोश से बढ़ रहा है. इसके साथ ही हम हरित, टिकाऊ और नवाचार आधारित ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान दे रहे हैं.” उन्होंने बताया कि देशभर में 88,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क में सोलर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है.

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Abhishek Pandey
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