MP Salary: देश के माननीय सांसदों की सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है. सरकार ने उनकी तनख्वाह में 24% का इजाफा किया है. संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब सांसदों को 1.24 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. पहले यह रकम 1 लाख रुपये प्रति माह थी.
महंगाई के हिसाब से बढ़ी सैलरी
यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा. मोदी सरकार ने 2018 में एक नियम बनाया था, जिसके तहत हर पांच साल में सांसदों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा की जाती है. यह समीक्षा महंगाई दर के आधार पर होती है. अब इस बढ़ोतरी के तहत सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि डेली अलाउंस और पेंशन में भी बदलाव किया गया है.
क्या-क्या बढ़ा?
DA (डेली अलाउंस)
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- पहले: ₹2000 प्रति दिन
- अब: ₹2500 प्रति दिन
पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी
- पहले: ₹25,000 प्रति माह
- अब: ₹31,000 प्रति माह
एक्स्ट्रा पेंशन (5 साल से ज्यादा सेवा वाले सांसदों के लिए)
- पहले: ₹2000 प्रति साल
- अब: ₹2500 प्रति साल
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
- पहले: ₹70,000 प्रति माह
- अब: ₹87,000 प्रति माह
कार्यालय खर्च
- पहले: ₹60,000 प्रति माह
- अब: ₹75,000 प्रति माह (जिसमें ₹50,000 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ₹25,000 स्टेशनरी के लिए शामिल हैं)
फर्नीचर खर्च
सांसदों को 1 लाख रुपये तक का टिकाऊ फर्नीचर और ₹25,000 तक का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीदने की सुविधा मिलेगी.
2018 में भी हुआ था बड़ा बदलाव
2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों की सैलरी ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी थी. साथ ही, यह तय किया गया था कि अब हर पांच साल में ऑटोमैटिक सैलरी रिव्यू होगा, ताकि सिफारिशों का झंझट खत्म हो जाए. हालांकि, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती कर दी थी, जो बाद में बहाल कर दी गई.
सांसदों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
फ्री हवाई और रेल यात्रा: एक सांसद साल में 34 बार फ्री हवाई यात्रा कर सकता है. चाहें तो 8 टिकट अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकता है. भारतीय रेलवे में फर्स्ट AC में मुफ्त यात्रा की सुविधा. आधिकारिक कार्य के लिए सड़क यात्रा पर ₹16 प्रति किमी तक का भत्ता.
फ्री बिजली और पानी: दिल्ली में सरकारी आवास के साथ 50,000 यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर फ्री पानी. लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा.
मेडिकल सुविधा :सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्री इलाज. CGHS के तहत रिटायर्ड सांसदों और उनके जीवनसाथी को भी मुफ्त इलाज. अगर देश में इलाज संभव नहीं तो विदेश में इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी.
सरकारी गाड़ी और स्टाफ असिस्टेंट: सांसदों को आधिकारिक काम के लिए सरकारी गाड़ी मिलती है. रिसर्च के लिए स्टाफ असिस्टेंट और सब्सिडी वाली कैंटीन की सुविधा.
क्यों जरूरी थी सैलरी बढ़ोतरी?
इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि महंगाई के कारण सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी जरूरी थी. चूंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर यह गणना की जाती है, इसलिए इस बार 24% का इजाफा हुआ.
Also Read: स्टार्टअप से लेकर शिक्षा कर्ज माफी तक, जानें शांतनु नायडू को क्या मिला, रतन टाटा की वसीयत से
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
