Pakistan Budget: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के आगामी बजट के लिए 15,000 अरब रुपये से अधिक का कर संग्रह लक्ष्य प्रस्तावित किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IMF और पाकिस्तान सरकार नए बजट को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसे जुलाई में संसद में पेश किया जाएगा.
आईएमएफ ने कर छूट पर जताई आपत्ति
आईएमएफ ने पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद (SIFC) से दो अरब डॉलर की चाघी-ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजना सहित अंतरराष्ट्रीय निवेश परियोजनाओं को कर छूट न देने की सिफारिश की है. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, IMF प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि विदेशी निवेश के लिए कर छूट से देश के राजस्व में बाधा आ सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है.
कर-जीडीपी अनुपात और आर्थिक विकास
पाकिस्तान सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में कर-जीडीपी अनुपात को 13% तक बढ़ाना है. इसके अलावा, गैर-कर राजस्व के रूप में 2,745 अरब रुपये जुटाने की योजना बनाई गई है. सरकार को उम्मीद है कि निवेश और खपत में वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी.
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चाघी-ग्वादर रेलवे ट्रैक निवेश और IMF की आपत्ति
पाकिस्तान सरकार ने खाड़ी देशों से चाघी-ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजना में निवेश का अनुरोध किया था. हालांकि, IMF ने SIFC को कर छूट देने से इनकार कर दिया. SIFC विदेशी निवेशकों के लिए एक विशेष मंच के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन IMF चाहता है कि सभी निवेश बिना किसी कर राहत के किए जाएं.
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कर संग्रह लक्ष्य और चुनौतियां
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान ने 12.97 हजार अरब रुपये के कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है. हालांकि, संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक चुनौती बनी हुई है. कर संग्रह में किसी भी वृद्धि का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ने की आशंका है. IMF और पाकिस्तान सरकार के बीच यह वार्ता देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण कर लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है.
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