Us Tarrif: अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है. अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी हालिया शुल्क वृद्धि नोटिस की सूची में अभी तक भारत का नाम शामिल नहीं किया गया है. यह संकेत है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापारिक रिश्तों में थोड़ी नरमी आ सकती है.
अब तक 20 देशों को भेजे गए शुल्क नोटिस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में प्रशासन ने हाल ही में लगभग 20 देशों को सीमा शुल्क बढ़ाने की सूचना देते हुए आधिकारिक पत्र भेजे हैं. मंगलवार को 14 देशों को और बुधवार को 6 अन्य देशों को. ऐसे नोटिस जारी किए गए. इन पत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका में 1 अगस्त से प्रवेश करने वाले इन देशों के उत्पादों पर बढ़े हुए शुल्क लागू होंगे.
सूची में शामिल प्रमुख देश
- बांग्लादेश
- इंडोनेशिया
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- मलेशिया
- थाईलैंड
- दक्षिण अफ्रीका
- कंबोडिया
- सर्बिया
- ट्यूनीशिया
- कजाकिस्तान
- बोस्निया एवं हर्जेगोविना
- लाओस आदि.
भारत पर अप्रैल में लगाया गया था 26% अतिरिक्त शुल्क
ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल को भारत से आयातित कुछ उत्पादों पर 26% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की थी. हालांकि, इसे पहले 90 दिनों के लिए (9 जुलाई तक) टाल दिया गया था. अब इसे एक बार फिर 1 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है.
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क्या अभी कोई शुल्क लागू है?
हां, मूल 10% आयात शुल्क अभी भी लागू है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क फिलहाल प्रभाव में नहीं आया है.
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का असर
भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. इस वार्ता के सकारात्मक संकेतों के चलते अमेरिका ने संभवतः भारत को अभी शुल्क वृद्धि सूची से बाहर रखा है. यह स्थिति भारतीय निर्यातकों के लिए फिलहाल राहतकारी है, विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेक्टर के लिए, जिनका बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजारों में जाता है.
ट्रंप के “अमेरिका फर्स्ट” रवैये को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि भारत कब तक इस सूची से बाहर रह सकेगा. हालांकि, अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता यदि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह स्थायी राहत में बदल सकती है.
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