वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक कमीशन गठित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि मैंने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी चर्चा की थी और इस वर्ष इस कमीशन को वर्किंग बनाने के लिए कार्य किये जायेंगे. इस कमीशन को एक व्यक्ति हेड करेंगे और इसके चार घटक होंगे जो फंडिंग सहित अन्य कार्य करेंगे. लेह में उच्चतर शिक्षा सहज करने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जायेगा.
इसके साथ ही नयी शिक्षा नीति का पालन सही तरीके से हो इसके लिए देश के 15000 स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा. इन विद्यालयों की स्थिति सुधारने के पीछे लक्ष्य यह है कि उन स्कूलों को देखकर अन्य स्कूल भी अपने में सुधार करें. यानी कि जिन स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जायेगा, वे आदर्श स्थापित करेंगे. वित्त मंत्री ने देश में सौ सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की है.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की कि आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जायेगी. इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य आदिवासियों को शिक्षित करना है. देश में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 750 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है.
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Posted By : Rajneesh Anand
