नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने को लेकर योजना तैयार करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है. सरकार ने गुरुवार को शीर्ष कोर्ट के समक्ष कहा कि योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उसे और समय चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री सभी कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न करने पर केंद्र सरकार को पहले ही आड़े हाथ ले चुका है.
एजी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बोर्ड गठित करने पर मसौदा मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाना है और उन्होंने कहा कि सुनवाई कर्नाटक चुनाव के एक दिन बाद हो. तमिलनाडु ने केंद्र की दलील पर कहा कि यह देश में सहकारी संघवाद और कानून के राज का अंत है. यह कर्नाटक के पक्ष में केंद्र का पक्षपातपूर्ण रवैया है.
कोर्ट ने कर्नाटक से सख्ती से पूछा कि वह यह देखें कि तमिलनाडु को कितना पानी दिया जा सकता है और उससे आठ मई तक इसके बारे में बताने के लिए कहा. गौर हो कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 मई तक कावेरी जल बंटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार आज भी शीर्ष अदालत के समक्ष कोई मसौदा पेश नहीं कर पायी. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार मसौदा तैयार किया जाना है.
