नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को व्हाट्सएप को सख्त निर्देश दिया. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप के सीइओ क्रिस डेनियल्स से कहा कि यदि आपको भारत में काम करना है, तो इसके लिए स्थानीय कंपनी बनानी होगी. साथ ही कंपनी को मॉब लिंचिंग, फेक न्यूज और बदले की भावना से भेजे गये अश्लील मैसेज को रोकने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने होंगे. व्हाट्सएप को भारतीय कानून का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
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व्हाट्सएप के सीइओ के साथ बैठक के बाद रविशंकर ने कहा कि मेरी क्रिस डेनियल्स के साथ सार्थक बैठक हुई है. व्हाट्सएप ने पूरे देश में जागरूकता फैलाने में जो काम किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन उसे मॉब लिंचिंग, बदले की भावना से अश्लील तस्वीरें भेजने जैसी दुष्कृत्यों से निबटने के समाधान तलाशने होंगे. प्रसाद ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप से भारत में कॉरपोरेट इकाई स्थापित करने, शिकायत निबटान अधिकारी नियुक्त करने को कहा है. मैंने पहले भी इस मामले को उठाया था और कहा था कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रसारित होने वाले संदेश के बारे में पता लगाने में कोई ‘रॉकेट साइंस’ नहीं है… आपके पास समाधान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए.
सरकार ने रखी तीन शर्तें
-मॉब लिंचिंग, फेक न्यूज और बदले की भावना से भेजे गये अश्लील मैसेज को रोकने के लिए उपाय तलाशें
-भारत में कॉरपोरेट इकाई स्थापित करें और भारतीय कानून का पालन करें
-शिकायत के समाधान के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें
