नयी दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कोल इंडिया में अपनी 3.18 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी. यह चालू वित्त वर्ष का पहला बड़ा विनिवेश है. इससे सरकारी खजाने को 5,300 करोड़ रुपये मिलेंगे. खुदरा निवेशकों ने 6.19 करोड़ शेयर यानी तय सीमा से 1.56 गुना अधिक शेयरों के लिए बोली लगायी है. उनके लिए खुली पेशकश में 3.96 करोड़ शेयर रखे गये थे.
ऐसे निवेशक दो लाख रुपये से अधिक के शेयर नहीं खरीद सकेंगे. संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 14.89 करोड़ शेयरों के मुकाबले कुल 15.84 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगायी है. संस्थागत और खुदरा निवेशकों के लिए दो दिन तक चली बोली प्रक्रिया में सरकार ने कोल इंडिया में 3.18 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की है. इससे सरकारी खजाने को 5,300 करोड़ रुपये मिलेंगे. सरकार की कोल इंडिया में अपनी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 18.62 करोड़ शेयरों को 266 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचने की योजना थी. सितंबर महीने के अंत में सरकार की कोल इंडिया में 78.32 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.
सरकार ने चार सार्वजनिक उपक्रमों के आईपीओ तथा भारत-22 ईटीएफ के जरिये 10,028 करोड़ रुपये से अधिक जुटाया है. कोल इंडिया में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए रखे गये 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. इससे पहले सरकार ने जनवरी 2015 में कोल इंडिया में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी बिक्री की थी. तब इससे सरकार को करीब 23,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे.
