सूरत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनायीं. प्रधानमंत्री ने कहा कहा कि सरकार हवाई कनेक्टिविटी से पूरे देश को जोड़ने में जुटी है. इसके लिए चार साल में तेजी से काम हुआ है. फलस्वरूप 17 एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा चुका है. कई अन्य एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम तेजी से हो रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी के साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि पासपोर्ट के लिए लोगों को बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में चार साल पहले तक सिर्फ 80 पासपोर्ट कार्यालय थे, जो अब बढ़कर 400 हो चुके हैं. स्वच्छता अभियान और सबको आवास योजना की उपलब्धि के बारे में भी पीएम ने बताया.
अपने सरकार की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के काम आगामी दिनों में दिखेंगे. उन्होंने कहा कि ‘उड़ान’ योजना ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्किट में शामिल करने में बड़ी मदद की है. एक हालिया अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते टॉप-10 शहरों में सभी शहर भारत के होंगे.
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श्री मोदी ने कहा कि सूरत देश के उन शहरों में है, जो विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही हमारी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाता है. स्वच्छता हो, स्वावलंबन हो या फिर स्वदेशी, सूरत ने गांधी जी के सभी मूल्यों को हमेशा सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि सूरत का बापू के नमक सत्याग्रह से बहुत गहरा नाता रहा है. सूरत के सैकड़ों सत्याग्रही तो बापू के साथ जुड़े ही थे, ये देश के उन पहले सेंटर्स में एक था, जहां दांडी मार्च से भी पहले नमक कानून का विरोध शुरू हो गया था.
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने ‘रेरा कानून’ बनाकर यह भी सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की कमाई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में न फंसें. रेरा कानून के तहत 30-35 हजार बिल्डरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और तय नियम के मुताबिक लाखों घरों का निर्माण कर रहे हैं.
श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि न कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए, जिन्हें नोटबंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाभ मिलना शुरू हुआ है. वरना नोटबंदी से पहले किस तरह रियल इस्टेट सेक्टर में कालाधन हावी था, ये सब जानते हैं.
पीएम ने कहा कि सरकार ने साढ़े चार वर्षों में शहर में रहने वाले गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक घर बनाये हैं. 37 लाख घरों का निर्माण जारी है. उन्होंने कहा कि उनके साढ़े चार साल के कार्यकाल में 1.30 करोड़ घर बनाये गये, जबकि पुरानी सरकारों ने सिर्फ 25 लाख मकान का निर्माण कराया था.
