नयी दिल्ली : लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई. इसमें कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि महंगाई पर लोगों की भावनाओं को भुना कर सत्ता में आये भाजपा नीत शासन में महंगाई कम होने की बजाय क्यों आसमान छू रही है.
चर्चा की शुरुआत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार बनने के बाद उसके पहले बजट में इससे निबटने का कोई जिक्र नहीं है. कहा, नयी सरकार बनने के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई पर काबू पाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी. लेकिन असलियत में इस सरकार ने रेल किराये, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
* तटीय सुरक्षा के लिए उठाये गये कई कदम
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सरकार ने कहा कि 26 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा परिदृश्य की बहुस्तरीय और अंतरमंत्रालयी समीक्षा की गयी और इसे मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं. साथ ही इन क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जाती है. राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगे.
* मिड-डे-मील : सांसदों की सहभागिता की पहल
मीड-डे मिल की गुणवत्ता पर सांसदों की चिंताओं के बीच एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा सभी सांसदों को पत्र लिख कर उनसे जिला स्तरीय समिति में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. लोकसभा में एम रामचंद्रन, सुल्तान अहमद, रमा देवी एवं अन्य सांसदों के सवालों के जवाब में ईरानी ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता की चिंता है. इनमें सुधार के लिए पहल की जा रही है. स्थानीय स्तर पर व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसमें ग्राम पंचायत के साथ जिला स्तरीय समिति आदि शामिल है.
