नयी दिल्ली : काला धन की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) माह के अंत तक उच्चतम न्यायालय को अपनी दूसरी रिपोर्ट जमा करेगा. यह जानकारी मंगलवार को राज्यसभा को दी गई. एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर किया गया था जिसे जांच करने, कार्यवाही शुरू करने और अभियोजन का जिम्मा दिया गया है.
वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, एसआईटी ने 13 अगस्त 2014 को उच्चतम न्यायालय को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी है और उसके द्वारा 30 नवंबर 2014 तक अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार एसआईटी को सभी जररी सहायता मुहैया करा रही है.
विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा अब तक किये गये उपायों का ब्यौरा देते हुए वित्तमंत्री अरण जेटली ने एक अलग लिखित उत्तर में कहा कि सरकार बाकी देशों के साथ पारदर्शिता कायम करने के लिए कर संधियों पर फिर से वार्ता कर रही है.
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उन्होंने कहा कि सरकार द्विपक्षीय समझौतों के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दूसरे देशों की सरकारों के साथ सक्रिय भागीदारी कर रही है तथा कर अपवंचना से जूझने के लिए संधि वाले साङोदारों से प्राप्त सूचनाओं का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रही है. पिछले महीने सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जिनीवा के एचएसबीसी बैंक में खाताधारी 627 लोगों के नामों की सूची जमा कराई थी.
