नयी दिल्ली : बिजली की कीमतों में 50 फीसदी की कटौती की दिशा में पहला कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने आज वित्त एवं उर्जा विभाग को निर्देश दिया कि वे इसके क्रियान्वयन के लिए तुरंत अपने प्रस्ताव भेजें. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई ‘आप’ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया.
केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वह हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव तैयार करे. बिजली की कीमतों में 50 फीसदी कटौती और मुफ्त पानी मुहैया कराना ‘आप’ के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था. केजरीवाल के अलावा उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, गृह मंत्री जीतेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान और सामाजिक कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार भी बैठक में मौजूद थे.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज वित्त एवं ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निजी बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट पूरा होने तक बिजली की दरों में 50 फीसदी कटौती के चुनावी वादे को लागू करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजें.’
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आज हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला भी किया गया कि नवनिर्वाचित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 23 और 24 फरवरी को आयोजित किया जाए ताकि नए विधायकों को शपथ दिलाई जा सके और स्पीकर एवं डिप्टी-स्पीकर का चुनाव हो सके.
