नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने आज केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती संप्रग सरकार दोनों पर 1984 के सिख विरोधी दंगे और 2002 के गुजरात दंगे के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया.आप ने कहा कि संप्रग और वर्तमान राजग सरकार दोनों की पीडितों को न्याय दिलाने में रुचि नहीं है और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को मिली क्लीन चिट को लेकर हथियारों के सौदागर अभिषेक वर्मा के दावे से और सवाल खडे होते हैं.
आप विधायक और वरिष्ठ पार्टी नेता जरनैल सिंह ने संवाददाताओं से कहा, इससे संप्रग सरकार पर संदेह होता है कि क्या उसने मामले में सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी के साथ दखलअंदाजी की और इसलिए हम पूर्ववर्ती सरकार से इसे लेकर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं.
आप ने यह सब कुछ सीबीआई द्वारा कल एक तीसरी क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद कहा. क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्मा ने अपने दावों में कहा था कि टाइटलर ने 2008 में उसे बताया था कि वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले जिसके बाद उन्हें सिख विरोधी दंगा मामले में अपनी कथित भूमिका को लेकर क्लीन चिट मिली थी.
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सीबीआई ने वर्मा से जांच के दौरान गवाह के तौर पर बयान लिया था जिसमें उसने कहा था कि टाइटलर ने उसे बताया कि एक समझौता हुआ और दंगा मामले के एक गवाह को भारी धनराशि दी गयी जिसने पूर्व में टाइटलर के खिलाफ गवाही दी थी.
वर्मा नौसेना वार रुम लीक प्रकरण और धोखाधडी एवं जालसाजी के दूसरे मामलों में आरोपी हैं. जरनैल ने कहा, दोनों सरकारें अपनी ओर से दंगा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. मोदी सरकार जिसे 1984 के दंगा पीडितों को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वह क्लोजिंग रिपोर्ट को मंजूरी दे रही है.
