नयी दिल्ली : कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक से दूर रहे. इस बैठक में भूमि विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल परिषद के सदस्य हैं.
दूसरी ओर देखा जाए तो नीति आयोग की संचालन परिषद की इस दूसरी बैठक में नरेंद्र मोदी के धूर विरोधी माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भाग लिया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी बैठक में भाग लेने वालों में शामिल रहे.
लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की जे. जयललिता, ओडिशा के नवीन पटनायक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठक में नहीं पहुंचे. नीति आयोग की संचालन परिषद में सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं.
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मोदी ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्यों के साथ विचार करने के लिए यह बैठक बुलाई थी. बैठक में गरीबी, स्वास्थ्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया. कांग्रेस नेताओं ने इससे पहले कहा था कि पार्टी के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं भाग लेंगे ताकि सरकार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ आगे बढाने से रोका जा सके.
