नयी दिल्ली : किसानों की आत्महत्या पर सरकार के जवाब पर उठे विवाद के बीच पूर्ववर्ती जनता परिवार के विभिन्न घटकों ने सोमवार को संसद में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करने व उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का निर्णय किया है. जदयू सोमवार को राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी, जिसमें आरोप लगाया जायेगा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा जान-बूझ कर तथ्यों को गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है.
जद (एस) प्रमुख एचडी देवगौड़ा जंतर-मंतर पर मंत्री के इस जवाब और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों के खिलाफ किसानों को संबोधित करेंगे. जनता परिवार इस मुद्दे को ऐसे समय उठाने जा रही है, जब कांग्रेस व राजद के साथ जदयू गंठबंधन का बिहार में अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर का सामना होगा. मालूम हो कि 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष के अड़ने और सरकार की चर्चा कराने की पेशकश को ठुकराने के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका.
जदयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि देवगौड़ा जी सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों की बैठक को संबोधित करेंगे, जो सरकार के जवाब के खिलाफ एकत्र हो रहे हैं और कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. मैं जनता परिवार (अभी अंतिम रूप दिया जाना है) के नेता मुलायम सिंह से आग्रह करूंगा कि वह एकजुटता दिखाते हुए किसानों के हित में देवगौड़ा जी के साथ बैठें.
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विवाद क्या है
राधा मोहन सिंह संसद में अपने जवाब में किसानों की आत्महत्या के कारणों में प्रेम प्रसंग भी बताया था. केंद्रीय मंत्री के इस जवाब के कारण विवाद उत्पन्न हो गया और विपक्ष ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया था.
कार्य की जवाबदेही पीएम पर : कांग्रेस
सरकार पर ‘अहंकार और हठधर्मिता’ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने संसद में कामकाज सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल दिया. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और भाजपा के दो मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे पर विपक्ष के अड़े रहने के कारण पिछले सप्ताह संसद मे कोई कामकाज नहीं हो सका था. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘भारतीय भगोड़े ललित मोदी की मदद करने में पद का समग्र दुरुपयोग, सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राज द्वारा स्पष्ट है. अपराध साबित होने के मद्देनजर उनका स्पष्टीकरण कमजोर और अर्थहीन है.
डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पेश करने की तैयारी
केंद्र चालू सत्र में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पेश करने की तैयारी कर रहा है. बिल के तहत डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए इंटीमेट बॉडी सैंपल्स (निजी अंगों के नमूने) इकट्ठा करने की योजना है. विशेषज्ञों के अनुसार, बिल को लेकर देश भर में बड़ा विवाद उठ सकता है. बिल के मसौदे में जिंदा लोगों के निजी अंगों के भी सैंपल लेने की अनुशंसा की गयी है. मसौदे के मुताबिक जिंदा लोगों के शरीर के निजी अंगों से भी डीएनए प्रोफाइलिंग के सैंपल्स लेने की मंजूरी मांगी गयी है. इंटीमेट फोरेंसिक प्रोसिजर में प्राइवेट अंगों के एक्सटर्नल एग्जामिन (बाहरी परीक्षण) के साथ साथ प्यूबिक हेयर्स से सैंपल्स लेने की इजाजत होगी.महिलाओं से जुड़े मामलों में ब्रेस्ट्स से सैंपल्स लेने की भी बात कही गयी है. शरीर के जिस हिस्से से सैंपल लिया जा रहा है, उस हिस्से की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी अनुमति होगी. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है.बिल में सभी राज्यों में एक डेटा बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें शरीर के बॉयोलॉजिकल नमूनों के संरक्षण और बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया गया है.
