नयीदिल्ली : सरकार ने सड़क निर्माण और राजमार्ग परियोजनाओं को तेज करने, निजी सार्वजनिक भागीदारी माडल को फिर उबारने तथा इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एन्यूइटी (सुनिश्चित वार्षिक भुगतान) के एक नये मिले जुले माडल को आज मंजूरी दी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान के कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिलीवरी के एम माडल के तहत मिश्रित एन्यूइटी माडल को मंजूरी दी है.’ इस माडल के तहत सरकार डेवलपर को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा देगी. शेष राशि डेवलपर लगाएगा. बयान में कहा गया है, ‘‘ ऐसी परियोजनाओं के लिए जो बीओटी (टोल) के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गयी हैं, ऐसे माडल अपना कर सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से अधिक किला मीटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकता है.’
बयान के मुताबिक, इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य है काम की डिलीवरी के लिए और अधिक माडल के जरिए देश में राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लायी जा सके. बयान में कहा गया कि सड़क संपर्क बढने से पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था, ‘‘कोई निजी कंपनी निजी सार्वजनिक परियोजनाओं में भागीदारी नहीं करना चाहती क्योंकि पिछले सरकार में उनका भरोसा खत्म हो गया था. हालांकि, निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने मिश्रित माडल भीपेश किया है जिसमें उनके साथ जोखिम साझा करेंगे.’
