रोहतक: पांच राज्यों में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है. उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार की कोशिश कर रही है कि 15 जनवरी से पहले हरियाणा के सभी लोगों को राज्य के उद्योगों में 75 फीसदी आरक्षण मिले.
हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने ये बातें बुधवार को रोहतक में कहीं. संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से अपने-अपने घर लौट जाने की अपील की. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी मांगें केंद्र सरकार ने मान ली है. इसलिए अब उन्हें सभी राज्यों की सीमाओं को खोल देना चाहिए, जिन्हें उन्होंने ब्लॉक कर रखा है.
हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला बोले
-
हमने किसानों के खाते में ट्रांसफर किये 30 हजार करोड़ रुपये
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी -
हरियाणा के लोगों को उद्योगों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण
-
किसान अब अपने घरों को लौटें, केंद्र ने मान ली हैं उनकी मांगें
श्री चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांगों को मान लिया है. संसद में इस कानून को वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग पर भी केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है.
Also Read: संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, PM मोदी से मिलने के बाद हरियाणा के सीएम ने कहा- MSP कानून असंभव
इसलिए किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए. उन्हें सीमाओं को खाली करके अपने-अपने घरों को लौट जाना चाहिए. दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज किये गये मामले भी वापस लेने के लिए सरकार तैयार है.
हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में किसानों ने एमएसपी की मांग की थी. हमारी सरकार ने पिछले दो सीजन में धान की फसल पर किसानों के खाते में 30 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं.
Rohtak | We're trying to give 75% reservation to all Haryana residents in the state's multiple industries before January 15: Haryana Deputy CM Dushyant Chautala pic.twitter.com/MzwdIj1GWJ
— ANI (@ANI) December 1, 2021
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में काम किये हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पूरे देश में किसानों को हरियाणा की तरह ही एमएसपी मिले.
उल्लेखनीय है कि किसान एमएसपी पर कानून बनाने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिये हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार से वार्ता के लिए किसानों के 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे जा रहे हैं.
Posted By: Mithilesh Jha
