हैदराबाद : केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम नायडू ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और जमीन पर स्थिति बदली नहीं है. वेंकैया नायडू ने यहां पीटीआइ-भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा, वह मुद्दा काफी समय से लंबित है. उस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है. बस इतना है कि आप सत्ता में आ गयी है, इसलिए वह यह कह रही है.
केंद्रीयमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पिछलेदस साल से शासन में थी. उन्होंने नहीं किया. वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर पूछे गये एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
आप सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए पुलिस, जमीन, नगर निगमों तथा नौकरशाही को अपने नियंत्रण में लाने की मांग करते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 18 मई को एक मसौदा विधेयक जारी किया था तथा 30 जून तक जनता से सुझाव मांगे थे.
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सरकार की वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए रखे गये ‘दिल्ली राज्य विधेयक 2016′ के अनुसार नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी क्षेत्र प्रस्तावित दिल्ली राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे. उपराज्यपाल शब्द की जगह ‘राज्यपाल’ शब्द होगा.
