नयी दिल्ली : एकजुट विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ बुधवार को जहां संसद में नारेबाजी की, वहीं संसद के बाहर प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि यह फैसला क्यों लिया. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंगामे के बीच लोकसभा पहुंचे लेकिन कुछ कहा नहीं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पीएम मोदी राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं.
इधर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष 28 नवंबर को भारत बंद का एलान कर सकता है. विपक्ष के तेवर से बेफिक्र सरकार ने कहा कि फैसला वापस लेना मोदी के खून में नहीं है. वैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलायी है.
इन सबके बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, माकपा, भाकपा, राकांपा और राजद जैसे दलों के दोनों सदनों के करीब 200 सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया. इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो किया है, वह दुनिया का सबसे त्वरित वित्तीय प्रयोग है.
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माकपा के मो सलीम ने कहा कि हम यह मांग कर रहे हैं कि नोटबंदी की सूचना कथित तौर पर कुछ उद्योगपतियों को लीक करने के विषय की जांच जेपीसी से करायी जाये. सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से संसद सत्र न चल पाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं.
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में सपा, जदयू, राकांपा और आप के नेताओं के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. उन्होंने पीएम मोदी को पद से हटाने का आह्वान किया. आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल ने नोट संकट के कारण अपनी विश्वसनीयता खो दी है. भाजपानीत सरकार पर आम आदमी को लूटने के आरोप लगाते हुए ममता ने आश्चर्य जताया कि जिन लोगों के स्विस बैंक में अकाउंट हैं, उन्हें छुआ तक नहीं गया.
संसद में गतिरोध कायम, हंगामा
प्रधानमंत्री मोदी से नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही. सरकार की ओर से कहा गया कि वह चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इससे बचना नहीं चाहिए. लोकसभा में जब इस मसले पर हंगामा हो रहा था, उस वक्त पीएम मोदी खुद मौजूद थे. सारी गतिविधियों को देख रहे थे.
विपक्ष की मांग
नोटबंदी की जानकारी लीक होने की जांच जेपीसी करे
बैंकों की कतार में जान गंवाने वालों को 10 लाख का मुआवजा
प्रधानमंत्री संसद में बयान दें.
लोस में मतविभाजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा हो.
सरकार की राय
न जेपीसी जांच होगी, न फैसला वापस होगा
नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार
विपक्षी दलों के सकारात्मक सुझाव पर विचार कर उन्हें लागू करेंगे
प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे, यह सरकार तय करेगी.
क्यों डर रहे हैं मोदी जी
दो सौ सांसद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को बताएं कि यह निर्णय क्यों किया. वह पॉप कसंर्ट में भाषण दे सकते हैं जहां ‘नाच गाना’ चलता रहता है. पीएम संसद नहीं आना चाहते. क्यों डर रहे हैं? किस बात को लेकर चिंतित हैं.
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
फैसले की वापसी उनके खून में नहीं
सरकार नोटबंदी को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लेेगी. सरकार आम आदमी की दिक्कतों में सुधार करने को तैयार है. विपक्ष वह सुझाव दे, जिसे लागू किया जा सके. फैसले वापस लेना मोदी जी के खून में नहीं है.
वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री
