रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो दिसंबर 2016 से कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत करें. अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि अभियान में सरकारी कर्मियों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सखी मंडल, व्यापारी संगठन समेत अन्य संस्थाओं को जोड़ें. व्यवसायी भी ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित करें. इसमें आम आदमी को कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा जाये. पांच हजार तक के स्मार्ट फोन का क्रय करने पर सरकार वैट में छूट देगी. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में बैंकर्स के साथ बैठक किया. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, सचिव सतेंद्र सिंह समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
कैशलेस प्रखंड बनानेवाले डीसी होंगे पुरस्कृत
उधर, सूचना भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि आनेवाले समय में झारखंड पूर्णतः कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपना ले. सभी जिलों के उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि 28 दिसंबर के पूर्व कम से कम उनके जिले का कोई एक प्रखंड पूर्णतः कैशलेस प्रक्रिया को अपना ले. कैशलेस प्रखंड बनानेवाले उपायुक्त को 28 दिसंबर को पुरस्कृत किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की. राज्य के बारे में जानकारी ली.
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बैंक अपनी शाखाओं में कैंप लगायेंगे
मुख्यमंत्री कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत दो दिसंबर को नगड़ी ब्लॉक से करेंगे. अभियान की शुरुआत पूरे राज्य में एक साथ की जायेगी. इसके तहत सभी बैंक अपनी-अपनी शाखाओं में कैंप लगायेंगे, जहां उनके खाताधारी उस बैंक का मोबाइल ऐप कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए डाउनलोड कर सकेंगे. जिनका खाता नहीं है, वे भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे. इस अभियान के तहत पंचायत सचिवालय के माध्यम से दूरदराज के गांवों और सभी सरकारी-गैर सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ा जायेगा
