तोक्यो : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है. न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है. वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं.
जेटली ने यहां कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता. नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराॅय ने पिछले महीने कहा था कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान कर लगना चाहिए.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं पहले ही इसका खंडन कर चुका हूं. मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं.’ जेटली ने कहा, ‘अमीर किसान विरले ही हैं. देश में अमीर किसान कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक अपवाद है. ऐसे में जबकि आपको मुश्किल में पड़े कृषि क्षेत्र की मदद की जरूरत है, वहां कर लगाने की कोई बात नहीं हो सकती. यह इसका समय नहीं है.’
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वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद की जानी चाहिए. सरकार इसको लेकर स्पष्ट है. जेटली ने कहा, ‘किसी भी रूप में केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है. कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों का है. मेरा अपना विचार यह है कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं करेगा.’
नीति आयोेग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि आय पर कर लगाने का विचार देबराॅय की निजी राय है और यह आयोग का विचार नहीं है.
