Agnipath Scheme: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई ‘अग्निपथ योजना’ का ऐलान किया है. जिसके तहत सैनिकों की भर्ती छोटी अवधि के लिए संविदा पर की जाएगी. इस योजना का मकसद रक्षा विभाग के बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है. वहीं, ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (FOC-in-Chief) वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने बुधवार को इस योजना में महिलाओं को शामिल करने को लेकर बड़ी बात कही है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि महिलाओं को शामिल करना सेवा की परिचालन आवश्यकता पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि एक प्रावधान है कि यदि महिलाएं सेवा देना चाहती है, तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है. इसके लिए कोई प्रतिशत तय नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
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#WATCH Induction of women will depend on service's operational requirement.There's a provision that if service wants,can recruit (women).No percentage decided,will be finalized as we go along:Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh,FOC-in-Chief Western Naval Command on Agnipath scheme pic.twitter.com/p7Pc9IrcKe
— ANI (@ANI) June 15, 2022
थल सेना, नौसेना और वायु सेना में विशेष अग्निपथ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले ‘अग्निवीर’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह घोषणा की. मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वालों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी.
सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी. योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे. चयन के लिए पात्रता आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ नाम दिया जाएगा.
गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि ‘अग्निपथ’ योजना देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य कदम है. उनके कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में, आज गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. गृह मंत्रालय के इस फैसले से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ‘अग्निपथ’ योजना के तहत प्रशिक्षित युवा देश की सेवा एवं सुरक्षा में आगे भी योगदान दे पाएंगे. ट्वीट में कहा गया है कि फैसले पर विस्तृत योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है.
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