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भारत बंद में थमे ट्रेनों के पहिए, 32 से ज्यादा जगहों पर पटरियों पर बैठे किसान, ये ट्रेनें हुई कैंसल

Bharat Bandh, Railway Track Block, Train Cancel : बीते चार महीनों से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. जिसके बाद पूरे देश में किसानों के साथ साथ अन्य संगठनों ने कई जगहों पर सड़क जाम कर दिया. आंदोलन पर उतारु किसानों ने रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर दिया.

Bharat Bandh, Railway Track Block, Train Cancel : बीते चार महीनों से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. जिसके बाद पूरे देश में किसानों के साथ साथ अन्य संगठनों ने कई जगहों पर सड़क जाम कर दिया. आंदोलन पर उतारु किसानों ने रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर दिया. जिसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है. वहीं रेलवे ने 4 शताब्दी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया है.

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण चार शताब्दी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 35 अन्य ट्रेनें रुकी हुई हैं और 40 मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. जिन 44 स्थानों पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है, वे दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर रेलखंड के अंतर्गत आते हैं. उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया, “सुबह 11 बजे आंदोलनकारी किसान 44 स्थानों पर बैठे हुए देखे गए हैं.

अब तक कुल 35 ट्रेनों को रोका गया है और 40 मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. चार शताब्दी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.” संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक बंद का आह्वान किया है.

पंजाब के अमृतसर में किसान संघर्ष कमेटी ने भारत बंद के दौरान अमृतसर- नई दिल्ली रेलवे को जाम कर दिया. कमेटी के सदस्यों के कमीज उतारकर सरकार के तीन कानून का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की. इधर, किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन को बंद कर दिया है. टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है.

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गौरतलब है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बीते चार महीनों से डेरा डाले हुए हैं. ये किसान तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और अपनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

भाषा इनपुट के साथ

Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar Digital Desk
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