Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दाखिल किए जाने वाले अगले आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा.
ईडी ने मनीष सिसोदिया की जामनत अर्ज का किया विरोध
ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया. ईडी ने कहा- आरोपी द्वारा लगातार आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई में देरी कराने की कोशिश की जा रही है.
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ईडी ने नये आरोप पत्र में के कविता और चार अन्य को बनाया आरोपी के तौर पर नामजद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार यानी 10 मई को नया आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. आरोप पत्र में बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता, गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव प्रचार अभियान संभालने वाली कंपनी (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) के तीन कर्मचारी दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड न्यूज चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह को नामजद किया गया है.
के कविता को 15 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. चनप्रीत को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने ‘आप’ के 2022 के गोवा विधानसभा प्रचार अभियान के लिए नकद धनराशि का प्रबंधन किया था. चेरियट कंपनी के तीन कर्मचारियों पर भी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए ‘अंगड़िया’ और हवाला के रास्ते ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा भुगतान की गई रिश्वत राशि को आगे भेजने और प्रबंधन का आरोप है.
ईडी ने अबतक 18 लोगों को किया गिरफ्तार
इस मामले में ईडी का यह सातवां आरोपपत्र है. ईडी अब तक इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी (आप) ने ‘साउथ ग्रुप’ से मिली 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था. आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. आबकारी नीति अब रद्द हो चुकी है. ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
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