ED Action: ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने आज यानी शुक्रवार को करीब 300 करोड़ रुपये मूल्य की 140 से अधिक अचल संपत्तियां कुर्क की है. इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कई अन्य लोग भी शामिल हैं. यह कुर्की एमयूडीए की ओर से भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की धनशोधन जांच का हिस्सा है. ईडी ने इस मामले में कहा है कि यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है.
सिद्धारमैया पर राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप
केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अपने बयान में कहा है कि ‘सिद्धारमैया ने एमयूडीए की ओर से अधिग्रहित तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया.’ उनपर यह भी आरोप है कि मूल रूप से यह भूमि एमयूडीए की ओर से 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत की गई थी. इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपये का है.’
ED, Bangalore has provisionally attached 142 immovable properties having market value of Rs. 300 Crore (approx.) registered in the name of various individuals who are working as real-estate businessmen and agents under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the case… pic.twitter.com/qbiFpkllh5
— ANI (@ANI) January 17, 2025
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सीएम सिद्धारमैया से लोकायुक्त ने की है पूछताछ
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने पूछताछ की है. हालांकि सीएम सिद्धारमैया अपने या अपने परिवार की ओर से किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यह मामले विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं. उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया है. एजेंसी ने कहा कि एमयूडीए के पूर्व आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में मुख्य रूप से सामने आई है.
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