मुश्किल हालात से गुजर रहे जम्मू कश्मीर (jammu kashmir) को केंद्र सरकार से बहुत बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) का एलान किया गया है. इस बात की घोषणा आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा (manoj Sinha) ने की. इस आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के लिए इस आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुई बहुत खुशी हो रही है.
उन्होंने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसाय समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह व्यावसायिक समुदाय को आराम देने के लिए आत्म निर्भर भारत और हमारे द्वारा उठाए गए अन्य उपायों के अतिरिक्त है.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगले एक साल तक के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि ” मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी.”
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हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम सीमा एक लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जायेगा. साथ ही उन्हें पांच फीसदी ब्याज सववेंशन भी दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि ‘हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के, कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है. यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी.’
मनोज सिन्हा ने बताया कि इस योजना में लगभग 950 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अक्टूबर से जम्मू कश्मीर बैंक प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए उद्यमों की जानकारी देने के लिए और उन्हें मदद देने के लिए अलग से एक डेस्क स्थापित शुरू करेगा. जहां उनकी काउंसेलिंग की जायेगी.
