Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया. अपने भाषण में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है. उन्होंने कहा कि एक तरफ पेरियार के विचार है जो सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता हैं. दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक राष्ट्र, एक नेता, एक भाषा. राहुल ने कहा कि तमिल भाषा किसी भी अन्य भारतीय भाषा से कम नहीं है. इस देश में कई अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं और सभी हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं.
राइट टू अप्रेंटिसशिप’ कानून लाया जाएगा- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे सभी स्नातकों, डिप्लोमा धारकों के लिए राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों की 30 लाख रिक्तियां हैं. अगर हमारी सरकार बनती है तो ये नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी. केंद्र पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत को दुनिया लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ कहा जाता था. लेकिन अब कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा. राहुल ने कहा कि तमिल, बांग्ला और अन्य भाषाओं के बिना कोई भारत नहीं हो सकता.
ED, CBI, IT सरकार के हथियार- राहुल गांधी
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में राहुल गांधी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई (CBI) और आईटी (IT) का इस्तेमाल केंद्र राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है. उन्होंने हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों का प्रधान मंत्री चयन कर रहे हैं. चुनाव से दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं. सीएम को गिरफ्तार किया जाता है. विपक्षी नेताओं को धमकी दी जाती है. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल इस बात की परवाह है कि इस देश के वित्त और संचार प्रणाली पर उनका एकाधिकार है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
राहुल ने एमएसपी की गारंटी के साथ किसानों से किया कर्जमाफी का वादा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तिरुनेलवेली में अपने संबोधन में कहा कि हमने तय किया है कि हम किसानों को कानूनी एमएसपी की गारंटी देंगे. उन्होंने कहा कि हम भारत के किसानों को कृषि ऋण माफी देंगे. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के मछुआरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है. वह उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं. लेकिन मछुआरे हमारे किसानों से कम नहीं हैं. वे बड़ा जोखिम उठाते हैं और भोजन उपलब्ध कराते हैं. हम मछुआरों के लिए एक विशेष घोषणा पत्र बनाया है, और हम उन्हें मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल पर सब्सिडी, मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा, एक क्रेडिट कार्ड और अंतर्देशीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि को कृषि के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं.
Also Read: Delhi Excise Policy: बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका, 15 अप्रैल तक मिली CBI हिरासत
